*ट्रंप प्रशासन में बड़े फेरबदल, हटाए गए शीर्ष आव्रजन अधिकारी और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष; जानें वजह*

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जितनी तेजी से अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई की जा रही है, उतनी ही तेजी से उम्मीदों पर खरे न उतरने वाले देश के तमाम अधिकारियों पर भी हंटर चल रहा है। बता दें कि, ट्रंप ने शीर्ष आव्रजन अधिकारी और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को उनके पदों से हटा दिया।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तेज करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के कार्यवाहक निदेशक केलिब विटेलो को उनके पद से हटा दिया है। मामले में होमलैंड सिक्योरिटी की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि विटेलो अब प्रशासनिक पद पर नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे तौर पर फील्ड ऑपरेशंस की निगरानी करेंगे। वह अब अवैध प्रवासियों की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन की प्रक्रिया को देखेंगे, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम की प्राथमिकताओं में शामिल है।

*क्यों हटाए गए केलिब विटेलो?*

व्हाइट हाउस अधिकारियों का मानना है कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। आईसीई के प्रमुख एजेंट टॉम होमैन के अनुसार, अमेरिका के अंदर गिरफ्तार किए जा रहे अवैध प्रवासियों की संख्या पिछले साल की तुलना में तीन गुना बढ़ी है, लेकिन यह अब भी ट्रंप प्रशासन की अपेक्षा से कम है। उन्होंने यह भी कहा कि अब बिना आईसीई नेतृत्व की मंजूरी के किसी भी अवैध प्रवासी को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

*शीर्ष सैन्य अधिकारी को भी हटाया गया*

इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल सी. क्यू. ब्राउन को अचानक उनके पद से हटा दिया। जानकारी के मुताबिक, जनरल सीक्यू ब्राउन अमेरिकी सैन्य इतिहास में दूसरे अश्वेत अधिकारी थे, जो इस उच्च पद तक पहुंचे थे। उनका कार्यकाल यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्षों से निपटने में बीता।

*जनरल सीक्यू बाउन की जगह लेंगे जनरल डैन रैजिन केन*

बता दें कि, सीक्यू ब्राउन की जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डैन रैजिन केन को नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। इस मामले में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें सैन्य और प्रशासनिक ढांचे से उन लोगों को हटाया जा रहा है, जो विविधता और समानता को बढ़ावा देने के समर्थक माने जाते हैं।