*क्या एक पार्टी बताएगी SC को किन मामलों को सुनना चाहिए', संजय राउत के आरोप पर भड़के पूर्व CJI*

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हार के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद शिवसेना के आरोपों को लेकर चंद्रचूड़ ने अपना पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए?

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना के हालिया आरोपों पर सफाई दी है, जिसमें हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके राज्य के राजनेताओं से कानून का डर खत्म कर दिया था, जिससे राजनीतिक दलबदल के लिए दरवाजे खुले रहे और बाद में चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हार हुई।

*संजय राउत ने लगाया था CJI पर आरोप*

राउत ने नतीजों की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही और कहा कि इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा।

20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) एमवीए गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ी गई 94 सीटों में से केवल 20 सीटें ही जीत पाई। एमवीए में उसके अन्य सहयोगियों का प्रदर्शन भी खराब रहा, कांग्रेस 101 में से केवल 16 सीटें जीत पाई और एनसीपी (शरद पवार) 86 सीटों में से केवल 10 सीटें ही जीत पाई।

*संजय राउत के बयान पर भड़के CJI*

एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, खैर, मेरा जवाब बहुत सरल है... इस पूरे वर्ष में, हम मौलिक संवैधानिक मामलों, नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों, सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों, पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों से निपट रहे थे। अब, क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? क्षमा करें, यह विकल्प मुख्य न्यायाधीश के पास है।

*हमारे पास सीमित जनशक्ति है- CJI*

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आपने हमें बताया है कि हमें जो समय दिया गया है, उसमें से हम एक मिनट भी काम नहीं कर रहे हैं और ऐसी आलोचना जायज है। महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले 20 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन 20 वर्ष पुराने मामलों को क्यों नहीं ले रहा है और कुछ हालिया मामलों पर क्यों नहीं विचार कर रहा है? और फिर यदि आप पुराने मामलों को लेते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपने इस विशेष मामले को नहीं लिया। आपके पास सीमित जनशक्ति है और आपके पास न्यायाधीशों की एक निश्चित संख्या है, आपको संतुलन बनाना होगा।

*हमने कई अहम मुद्दों पर सुनाया है फैसला- CJI*

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मदरसों को बंद करने का मामला शामिल है। हमने व्यक्तियों के विकलांगता अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया है। क्या विकलांगता किसी भी तरह से इन मामलों से कम महत्वपूर्ण है, जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं।

हमने संघीय ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया है। इस वर्ष, और ये सभी मामले हैं जिन पर हमने इस वर्ष निर्णय लिया है, हमने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लिया, जिसने 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से पलायन करने वाले कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान की। क्या यह कम महत्वपूर्ण था?