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दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा।
केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का 'उल्लंघन' है।
