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एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि, 'इलेक्टोरल में ज्यादातर बॉन्ड घूस के तौर पर दिए गए है, जिन कंपनियों की सरकारे थी, उन कंपनियों ने ये बॉन्ड दिए है और सरकारों ने उन्हें तरह -तरह के लाभ दिए है.इसमें कंपनी, सरकार, ईडी, इनकम टैक्स के अधिकारी मिले हुए थे, इसकी जांच होनी चाहिए. भूषण ने मांग की है कि, एक एसआईटी स्वतंत्र कमेटी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.
