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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी 'वीवीपैट' पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस समय वीवीपीएटी पर्चियों के माध्यम से किसी भी पांच चयनित ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) का सत्यापन किया जाता है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. फिलहाल केवल लगभग 20,000 वीवीपैट की वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं. याचिका में मांग कि गई है कि यह जरूरी है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए और मतदाता को यह ठीक से सत्यापित करने का अवसर दिया जाए कि मतपत्र में डाला गया उसका वोट भी गिना गया है.
मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी .
