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सरकार मिनिमम वेज कानून में बदलाव करने जा रही है. श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार मिनिमम वेज (Minimum Wage) की जगह लिविंग वेज (Living Wage) सिस्टम लाएगी. दरअसल, कंपनियों की तरफ से इस कानून के कई विकल्प तलाश लिए गए थे, जिससे श्रमिकों के वेतन का स्तर उठ नहीं पा रहा था.
लिविंग वेज सिस्टम में कामगारों के लिविंग स्तर को बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाता है. यानी कुल मिलकर यह मिनिमम वेज कानून के तहत आने वाले रोटी, कपड़ा और मकान से कहीं आगे है.
